Rail Budget 2016 - रेल बजट की बड़ी बातें

रेल बजट में उत्तर प्रदेश को 4923 करोड़, नई रेल लाइन के साथ बनेंगे ओवरब्रिज

लखनऊ - रेल बजट में केंद्र सरकार ने सूबे को 26 नई रेल लाइनें बिछाने और फ्लाईओवर की सौगात दी है। कुल 2201.05 किलोमीटर की रेल लाइनों व फ्लाईओवर पर तकरीबन 27,424.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट में राज्य के 17 नए रेल मार्गों के लिए सर्वे कराने की भी घोषणा की गई है। 1509 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग के सर्वे के लिए 3.83 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं।

रेल बजट में केंद्र सरकार ने सूबे को 26 नई रेल लाइनें बिछाने और फ्लाईओवर की सौगात दी है। कुल 2201.05 किलोमीटर की रेल लाइनों व फ्लाईओवर पर तकरीबन 27,424.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट में राज्य के 17 नए रेल मार्गों के लिए सर्वे कराने की भी घोषणा की गई है। 1509 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग के सर्वे के लिए 3.83 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा रेल बजट पेश किया। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने 2020 तक हर यात्री को कन्फर्म टिकट देने का वादा किया है। हर स्टेशन पर वाई-फाई मिलेगा। इसबार हमसफर, तेजस, उदय औरअंत्योदय चार नई ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने 2020 तक बिना गार्ड या गेटमैन वाली क्रॉसिंग को खत्म करने का टारगेट रखा है। रेलवे मिनिस्टर ने कहा, "हम इनकम के दूसरे सोर्स पर गौर कर रहे हैं। किराया बढ़ाकर कमाई नहीं करेंगे। मुश्किलों के सामने हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।"

जानें प्रभु के बजट में यूपी को क्‍या मिला...

विधुतीकरण

कल्याणपुर- कासगंज- मथुरा

गोरखपुर कैंट- कप्तानगंज- बाल्मीकि नगर

औनिहार- जौनपुर

नई रेल लाइन का निर्माण (सर्वेक्षण के लिए)

एटा- कासगंज

कपिलबस्तु- बस्ती

आनंदनगर- धुधली वाया महाराजगंज

बस्ती- फैजाबाद

हरदोई- बिलग्राम- कन्नौज

मलिहाबाद- इटौंजा

बढनी- काठमांडू

फाफामउ -- इलाहाबाद

बस्ती -- फैजाबाद

जंघाई -- मछलीशहर

नई रेलवे लाइन का निर्माण

बहराइच - श्रावस्ती -बलरामपुर 

सहजनवां - दोहरीघाट

काशीपुर - धामपुर

अरुनीहार -- जौनपुर

जौनपुर --टांडा

अमेठी -- प्रतापगढ -- जंघाई

बाराबंकी -- अकबरपुर

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

फेफना - इंदारा

मउ - शाहगंज

भटनी - अरुनीहार

अरुनीहार - जौनपुर

तीसरी लाइन के ट्रैक

डोमिनगढ - गोरखपुर - गोरखपुर - कुसुम्ही 

बुढवल -- गोंडा

बनने वाले रोड ओवर ब्रिज

सठियाव -- आजमगढ के बीच 

फरुखाबाद -- शमशाबाद

बरेली-- चनहेटी

कटका -- माधोसिंह

बढनी -- त्रिलोकपुर

फतेहगढ -- फरुखाबाद में दो रोड ओवर ब्रिज

कायमगंज -- रुदायन

मउ -- इंदारा

मेंडू -- हाथरस

कानपुर - अनवरगंज - कासगंज

रावतपुर -- कल्याणपुर

अनवरगंज से रावतपुर के बीच तीन रोड ओवर ब्रिज बनेगें

मगहर -- खलीलाबाद

कादीपुर -- सारनाथ

जौनपुर -- जाफराबाद

बादशाहनगर के पास जंघाई और प्रतापगढ के बीच

वाराणसी और जौनपुर के पास (जलालगंज के पास )

इलाहाबाद -- फैजाबाद ( मउ के पास )

फैजाबाद -- वाराणसी ( बाबतपुर के पास )

बनने वाले सब वे

भटनी -- वाराणसी 

अरुनीहार -- जौनपुर

गोंडा -- लखनउ

भैरवा -- भनकटा

अरुनीहार -वाराणसी

भटनी -- वाराणसी

गोंडा -- लखनउ

ऐशबाग --मैलानी के बीच दो सबवे बनेगे

आनंदनगर - बढनी

वाराणसी सिटी -- सारनाथ

कादीपुर -- सारनाथ

किस शहर को कितना मिला बजट?

- बजट में वाराणसी में बनने वाले सोलर पॉवर प्लांट को आठ करोड़ रुपए मिले है। 

- रोड ड्रेनेज सिस्टम और रेलवे कॉलोनियों की मरम्मत करने के लिए साढ़े छह करोड़ रुपए लखनऊ डिवीजन को दिए गए हैं।

- जौनपुर में नए रनिंग रुम के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए दिए गए हैं।

- रायबरेली के यार्ड को री मॉडलिंग के 22 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

- प्रतापगढ के यार्ड को रीमॉडलिंग के लिए 22 करोड़ रुपए मिले हैं।

- ऊंचाहार से अमेठी के लिए नई रेलवे लाइन के लिए 60 करोड़ रुपए मिले हैं।

- फैजाबाद से लालगंज के बीच बन रही रेलवे लाइन के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं।

- उतरेठिया से जाफराबाद सेक्शन की रेलवे लाइन के लिए 170 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

- आलमनगर से उतरेठिया के रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 32 करोड़ मिले हैं।

- रायबरेली से अमेठी के बीच दोहरीकरण के लिए 45 करोड रुपए और भदोही से जौनपुर सेक्शन के लिए 35 करोड रुपए दिए गए हैं।

- फाफामउ से इलाहाबाद के बीच दोहरीकरण के लिए 50 करोड रुपए मिले हैं।

प्लैटफॉर्मों के वॉशेबल एप्रेन बदलेंगे

-चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्लैटफार्मों पर आने के बाद साफ-सफाई का काम तेजी से नहीं हो पाता था। 

- इसलिए प्लैटफॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 9 में लगे वॉशेबल एप्रेन में बदलाव किए जाएंगे।

- पांचों प्लैटफार्मों के लिए वॉशेबल एप्रेन में बदलाव करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है।

- इससे प्लैटफॉर्मो पर आने वाली गाड़ियों में साफ-सफाई और ट्रैकों पर धुलाई का काम बेहतर होगा।

रेल बजट - की बड़ी बातें 2016-17 

- 2016 के अाखिर तक 100 रेलवे स्टेशनों पर होगी वाई-फाई की सुविधा, दो साल में 400 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा

- सीनियर सिटीजन का कोटा 50% बढ़ा, हर ट्रेन में 120 लोअर बर्थ बुजुर्गों के लिए रिजर्व

- ट्रेनों में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व

- रेलवे की कमाई इस साल 10% तक बढ़ने की उम्मीद

- अगले फाइनेंशियल ईयर में 2,000 किमी का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्रस्ताव

- ट्रेन में सफर के दौरान बीमा की व्यवस्था होगी

- तीर्थ स्थानों के लिए आस्था सर्किट ट्रेनें चलेंगी

- मुंबई में चर्चगेट और विरार के बीच एलिवेटिड ट्रेन चलेगी

-स्टेशनों पर सामान उठाने वाले सहायक कहलाएंगे, कुली नहीं

-महिला यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 चलेगा 24 घंटे

-ट्रेनों के लिए नए स्मार्ट कोच, जिनमें 65000 अतिरक्ति सीटों का इंतजाम

- अजमेर, अमृतसर, गया, सारनाथ, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों के स्टेशनों का रिनोवेशन किया जाएगा

- अनरि‍जर्व्ड के लि‍ए आएगा मोबाइल ऐप। रेलवे टि‍कट के लि‍ए लॉन्‍च करेगा स्‍मार्ट कार्ड

- इंजीनियरिंग और एमबीए स्कूलों के 100 स्टूडेंट्स को 2-6 महीने की इंटर्नशिप दी जाएगी

- जनलर बर्थ में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट लगेगा

-ट्रेन की हर बोगी में लगेगा जीपीएस सिस्टम

-विकलांग मुसाफिरों के लिए व्हीलचेयर की ऑनलाइन बुकिंग

- अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 हजार एक्सट्रा बायो टॉयलेट्स

- नेशनल लेवल पर क्लीन माई कोच सेवा। पैसेंजर एसएमएस से करा सकेंगे कोच/ टॉयलेट की सफाई

- एंटरटेंमेंट के लिए कुछ ट्रेनों में एफएम रेडियो स्टेशन चलेंगे।

- 2,000 स्टेशनों पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क लगेगा। पैसेंजर्स को रियल टाइम इन्फो मिलेगी।

चार नई ट्रेनें चलेंगी

- पहली, हमसफर के नाम से फुल एसी ट्रेन चलेंगी।

- दूसरी, तेजस, जिसकी स्पीड 130 किमी प्रति घंटा होगी। फ्री वाई-फाई मिलेगा।

- तीसरी, अंत्योदय एक्सप्रेस। इस ट्रेन में सिर्फ जनरल कोच होंगे।

- चौथी ट्रेन उदय,जो रात में चलेगी और डबल डेकर एसी ट्रेन होगी।

प्रभु का विजन - 2020

- 2020 तक हर यात्री को कन्फर्म टिकट देने का वादा

- 2020 तक 95% ट्रेनें राइट टाइम चलेंगी

- 2020 तक मालगाड़ी की एवरेज स्पीड 50 किमी/घंटा, मेल/एक्सप्रेस की 80 किमी/घंटा करने का टारगेट

- 2020 तक सेमी हाईस्पीड ट्रेनें चलाने का टारगेट

- 2020 तक बिना बिना गेटमैन वाली क्रॉसिंग को खत्म करने का टारगेट

- 2020 तक संरक्षा रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए हाई लेवल टे

Metro

दिल्ली की तरह होगी लखनऊ मेट्रो

जल्द ही लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी संपत्तियों की कीमतें बढ़ाएगा। दरें करीब 20 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव प्लॉटों की रीसेल और फ्लैटों की बिक्री पर पड़ेगा। 

कास्टिंग विभाग ने विभिन्न कॉलोनियों का प्रस्ताव बना लिया है। जल्द ही कास्टिंग कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव पास कराया जा सकता है। 

दरों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर गोमती नगर फेज-2, जानकीपुरम विस्तार, मानसरोवर, गोमती नगर विस्तार और विभूतिखंड कॉलोनियों पर पड़ेगा। मौजूदा चल रही स्कीमों पर नई दर लागू नहीं होगी।

पिछले साल प्राधिकरण ने खुद की कॉलोनियों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाए थे। अब डीएम सर्किल रेट बढ़ रहा है। ऐसे में एलडीए भी अपनी दरें बढ़ाएगा...

आने वाले समय में राजधानी के लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुलभ होगा। एलडीए ने शहर में ट्राम बस चलाने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। इसका संचालन हजरतगंज से सीजी सिटी के बीच और गंज से एयरपोर्ट के बीच किए जाने की योजना है। 
इसकी फिजिबिलिटी स्टडी प्राधिकरण कर चुका और रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। दरअसल ट्राम चलाने का प्रस्ताव एलडीए ने सीएम अखिलेश यादव के निर्देश के बाद तैयार किया है।

Advocate's Duty Towards Client

RULES ON AN ADVOCATE’S DUTY TOWARDS THE CLIENT

1. Bound to accept briefs

An advocate is bound to accept any brief in the courts or tribunals or before any other authority in or before which he proposes to practise. He should levy fees which is at par with the fees collected by fellow advocates of his standing at the Bar and the nature of the case. Special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief.

2. Not withdraw from service

An advocate should not ordinarily withdraw from serving a client once he has agreed to serve them. He can withdraw only if he has a sufficient cause and by giving reasonable and sufficient notice to the client. Upon withdrawal, he shall refund such part of the fee that has not accrued to the client.

3. Not appear in matters where he himself is a witness

An advocate should not accept a brief or appear in a case in which he himself is a witness. If he has a reason to believe that in due course of events he will be a witness, then he should not continue to appear for the client. He should retire from the case without jeopardising his client’s interests.

4. Full and frank disclosure to client

An advocate should, at the commencement of his engagement and during the continuance thereof, make all such full and frank disclosure to his client relating to his connection with the parties and any interest in or about the controversy as are likely to affect his client’s judgement in either engaging him or continuing the engagement.

5. Uphold interest of the client

It shall be the duty of an advocate fearlessly to uphold the interests of his client by all fair and honourable means. An advocate shall do so without regard to any unpleasant consequences to himself or any other. He shall defend a person accused of a crime regardless of his personal opinion as to the guilt of the accused. An advocate should always remember that his loyalty is to the law, which requires that no man should be punished without adequate evidence.

6. Not suppress material or evidence

An advocate appearing for the prosecution of a criminal trial should conduct the proceedings in a manner that it does not lead to conviction of the innocent. An advocate shall by no means suppress any material or evidence, which shall prove the innocence of the accused.

7. Not disclose the communications between client and himself

An advocate should not by any means, directly or indirectly, disclose the communications made by his client to him. He also shall not disclose the advice given by him in the proceedings. However, he is liable to disclose if it violates Section 126 of the Indian Evidence Act, 1872.

8. An advocate should not be a party to stir up or instigate litigation.

9. An advocate should not act on the instructions of any person other than his client or the client’s authorised agent.

10. Not charge depending on success of matters

An advocate should not charge for his services depending on the success of the matter undertaken. He also shall not charge for his services as a percentage of the amount or property received after the success of the matter.

11. Not receive interest in actionable claim

An advocate should not trade or agree to receive any share or interest in any actionable claim. Nothing in this rule shall apply to stock, shares and debentures of government securities, or to any instruments, which are, for the time being, by law or custom, negotiable or to any mercantile document of title to goods.

12. Not bid or purchase property arising of legal proceeding

An advocate should not by any means bid for, or purchase, either in his own name or in any other name, for his own benefit or for the benefit of any other person, any property sold in any legal proceeding in which he was in any way professionally engaged. However, it does not prevent an advocate from bidding for or purchasing for his client any property on behalf of the client provided the Advocate is expressly authorised in writing in this behalf.

13. Not bid or transfer property arising of legal proceeding

An advocate should not by any means bid in court auction or acquire by way of sale, gift, exchange or any other mode of transfer (either in his own name or in any other name for his own benefit or for the benefit of any other person), any property which is the subject matter of any suit, appeal or other proceedings in which he is in any way professionally engaged.

14. Not adjust fees against personal liability

An advocate should not adjust fee payable to him by his client against his own personal liability to the client, which does not arise in the course of his employment as an advocate.

15.An advocate should not misuse or takes advantage of the confidence reposed in him by his client.

16.Keep proper accounts

An advocate should always keep accounts of the clients’ money entrusted to him. The accounts should show the amounts received from the client or on his behalf. The account should show along with the expenses incurred for him and the deductions made on account of fees with respective dates and all other necessary particulars.

17. Divert money from accounts

An advocate should mention in his accounts whether any monies received by him from the client are on account of fees or expenses during the course of any proceeding or opinion. He shall not divert any part of the amounts received for expenses as fees without written instruction from the client.

18. Intimate the client on amounts

Where any amount is received or given to him on behalf of his client, the advocate must without any delay intimate the client of the fact of such receipt.

19. Adjust fees after termination of proceedings

An advocate shall after the termination of proceedings, be at liberty to adjust the fees due to him from the account of the client. The balance in the account can be the amount paid by the client or an amount that has come in that proceeding. Any amount left after the deduction of the fees and expenses from the account must be returned to the client.

20. Provide copy of accounts

An advocate must provide the client with the copy of the client’s account maintained by him on demand, provided that the necessary copying charge is paid.

21. An advocate shall not enter into arrangements whereby funds in his hands are converted into loans.

22. Not lend money to his client

An advocate shall not lend money to his client for the purpose of any action or legal proceedings in which he is engaged by such client. An advocate cannot be held guilty for a breach of this rule, if in the course of a pending suit or proceeding, and without any arrangement with the client in respect of the same, the advocate feels compelled by reason of the rule of the Court to make a payment to the Court on account of the client for the progress of the suit or proceeding.

23. Not appear for opposite parties

An advocate who has advised a party in connection with the institution of a suit, appeal or other matter or has drawn pleadings, or acted for a party, shall not act, appear or plead for the opposite party in the same matter.

Advocate's Duty to Opponents

RULES ON ADVOCATE’S DUTY TO OPPONENTS

1. Not to negotiate directly with opposing party

An advocate shall not in any way communicate or negotiate or call for settlement upon the subject matter of controversy with any party represented by an advocate except through the advocate representing the parties.

2. Carry out legitimate promises made

An advocate shall do his best to carry out all legitimate promises made to the opposite party even though not reduced to writing or enforceable under the rules of the Court.

Advocate's Duty Towards Fellow Advocates

RULES ON AN ADVOCATE’S DUTY TOWARDS FELLOW ADVOCATES

1. Not advertise or solicit work

An advocate shall not solicit work or advertise in any manner. He shall not promote himself by circulars, advertisements, touts, personal communications, interviews other than through personal relations, furnishing or inspiring newspaper comments or producing his photographs to be published in connection with cases in which he has been engaged or concerned.

2. Sign-board and Name-plate

An advocate’s sign-board or name-plate should be of a reasonable size. The sign-board or name-plate or stationery should not indicate that he is or has been President or Member of a Bar Council or of any Association or that he has been associated with any person or organisation or with any particular cause or matter or that he specialises in any particular type of work or that he has been a Judge or an Advocate General.

3. Not promote unauthorized practice of law

An advocate shall not permit his professional services or his name to be used for promoting or starting any unauthorised practice of law.

4. An advocate shall not accept a fee less than the fee, which can be taxed under rules when the client is able to pay more.

5. Consent of fellow advocate to appear

An advocate should not appear in any matter where another advocate has filed a vakalt or memo for the same party. However, the advocate can take the consent of the other advocate for appearing.

In case, an advocate is not able to present the consent of the advocate who has filed the matter for the same party, then he should apply to the court for appearance. He shall in such application mention the reason as to why he could not obtain such consent. He shall appear only after obtaining the permission of the Court.

AIBE परीक्षा अब एलएलबी धारक के लिए अनिवार्य

अखिल भारतीय बार परीक्षा

भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा स्पष्ट करने की जरूरत है

कानून की डिग्री के पूरा होने के बाद, एक विधि स्नातक अदालतों में अभ्यास करने के लिए सक्षम होने के लिए एक विशेष राज्य बार काउंसिल में शामिल होने के लिए किया है। इस वकीलों देश में कहीं भी अभ्यास करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है।
अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) परीक्षा के बाद शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 से स्नातक कानून के छात्रों के लिए अनिवार्य हो जाएगा.

हाल ही में, वर्ष 2010 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में कानून के पेशे का अभ्यास करने के लिए एक वकील की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) शुरू की है। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से स्नातक छात्रों के बाद, भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा स्पष्ट करने की जरूरत है। AIBE बाद 2011 से आयोजित की जा रही है। कहा परीक्षा में इस तरह के एक उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक क्षमता और कानून के बुनियादी ज्ञान के रूप में एक बुनियादी स्तर पर एक विधि स्नातक की क्षमताओं का आकलन करेंगे और कानून का अभ्यास करने के लिए प्रवेश के लिए एक न्यूनतम मानक निर्धारित करने का इरादा है। हालांकि, यह एक विधि स्नातक वह / वह एक राज्य बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में खुद / खुद को नामांकित होने के बाद ही अखिल भारतीय बार परीक्षा ले जा सकते हैं कि ध्यान दिया जा सकता है।

10 अप्रैल 2010 को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानून का अभ्यास करने के लिए एक वकील की क्षमता परीक्षण है कि एक अखिल भारतीय बार परीक्षा का संचालन करने का संकल्प लिया। यह कानून का अभ्यास करने के लिए इस परीक्षा पास करने के लिए एक वकील के लिए आवश्यक है। इस परीक्षा ठोस और प्रक्रियात्मक कानून पर biannually और परीक्षण अधिवक्ताओं आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में कम से कम तीन महीने परीक्षा से पहले प्रकाशित किया जाना है। एक वकील की परीक्षा के लिए कितनी भी बार दिखाई दे सकते हैं। अधिवक्ता परीक्षा गुजरता है, वह / वह पूरे भारत में कानून का अभ्यास का एक प्रमाण पत्र के हकदार होंगे।

Enrollment of advocates

Eligible persons having a recognised law degree are admitted as advocates on the rolls of the state bar Councils. The Advocates Act, 1961 empowers state bar councils to frame their own rules regarding enrollment of advocates. The Council’s enrollment committee may scrutinise a candidate’s application. Those admitted as advocates by any state bar council are eligible to take the All India Bar Examination which is conducted by the Bar Council of India. Passing the All India Bar Examination awards the state-enrolled advocate with a 'Certificate of Enrolment' which enables the state-enrolled advocate to practice law as an advocate in any High Court and lower court within the territory of India. However to practise Law before the Supreme Court of India, Advocates must first appear for and qualify in the Supreme Court Advocate on Record Examination conducted by the Supreme Court.